नोएडा संवाददाता प्रमोद दीक्षित
नोएडा प्राधिकरण की 222वीं बोर्ड बैठक में शहर के विकास और किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। बैठक में आवासीय और औद्योगिक भूखंडों के उपयोग को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। प्राधिकरण ने तय किया है कि आवंटित आवासीय और औद्योगिक भूखंडों का मिश्रित उपयोग कुछ शर्तों के साथ किया जा सकेगा हालांकि, 5 प्रतिशत आबादी वाले भूखंडों पर पहले से लागू नियम ही जारी रहेंगे और इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को आसान बनाने की भी योजना बनाई गई है। इसके लिए आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी, जिनके आधार पर नई नीति तैयार की जाएगी। बैठक में उन किसानों के मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिन्होंने 2010 से 2023 के बीच 5 प्रतिशत आबादी भूखंड के लिए पैसे जमा किए थे। प्राधिकरण ने इन मामलों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए आगे की प्रक्रिया तय करने के निर्देश दिए हैं। न्यू नोएडा क्षेत्र में जमीन खरीद के लिए दरों को यमुना प्राधिकरण के बराबर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जिससे जमीन अधिग्रहण में आसानी होगी। इसके अलावा, विधायक पंकज सिंह द्वारा उठाए गए किसानों के मुद्दों पर भी प्राधिकरण ने गंभीरता दिखाई है और कहा है कि इन समस्याओं का समाधान जल्द तैयार कर अगली बैठक में रखा जाएगा। कुल मिलाकर, इस बैठक में विकास के साथ-साथ किसानों की समस्याओं के समाधान पर भी ध्यान दिया गया है।
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