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*गौतम बुद्ध नगर 11 नवम्बर, 2024*
जल और जीवन एक-दूसरे के पूरक है। जहां जल है वहां जीवन है। यदि जल नहीं तो जीवन नहीं। जल से ही जीव-जन्तु पेड़-पौधों आदि की उत्पत्ति एवं विकास होता है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या एवं औद्योगीकरण के कारण भूजल का दोहन अधिक हो रहा है। भूगर्भ जल के स्तर में धीरे-धीरे कमी आ रही है। प्रदेश में गिरते भूगर्भ जल स्तर में सुधार तथा भूगर्भ जल के नियोजित विकास एवं प्रबंधन के साथ भूजल से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन एवं भूजल संरक्षण हेतु जन जागरूकता के लिए 05 योजनाएं यथा-भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढ़ीकरण, शासकीय भवनों पर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना, भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग, भूजल जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार तथा राज्य भूजल भवन की स्थापना तथा नये पीजोमीटर की स्थापना की नवीन योजनायें संचालित है। प्रदेश में भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबन्धन एवं विनियमन के दृष्टिगत उ0प्र0 भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 लागू किया गया है।
प्रदेश सरकार भूजल के गिरते स्तर को सामान्य लाने के लिए सम्बंधित क्षेत्रों में वर्षा जल को रोकने के लिए बन्धिया/ चेकडैम, बांध, तालाब, पोखरों आदि का निर्माण कराकर जलस्तर बढ़ाने की योजनाएं संचालित की है। घरों तथा शासकीय भवनों में रुफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की योजना संचालित है। जिसके अन्तर्गत शासकीय भवनों एवं निजी घरों के छतों से आने वाले वर्षों के पानी को खोदे गये गढ्ढों/ हार्वेस्टिंग प्रणाली में एकत्रित कर भूगर्भ जल रिचार्ज में अभिवृद्धि की जा रही है।
प्रदेश के डार्क घोषित विकास खण्डों में सरकार द्वारा बंधियां/चेकडैम, बांध, तालाब, पोखरों आदि का निर्माण कराया जा रहा है। भूगर्भ जल रिचार्ज में अभिवृद्धि हेतु स्थानीय नदी, नालों एवं वर्षा के जलबहाव वाले स्थलों पर चेकडैम बनाकर वर्षा जल को रोकते हुए भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक विभिन्न नंदियों, नालों आदि पर लगभग 600 से अधिक चेकडैम बनाये गये हैं। पुराने चेकडैमो की मरम्मत भी कराई जा रही है।
प्रदेश सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन एवं भूजन संवर्द्धन के अन्तर्गत क्रिटिकल तथा अतिदोहित चयनित विकास खण्डों में भूजल संवर्द्धन, सिंचाई, मछली पालन, पशुओं के लिए पीने का पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने आदि कार्यों हेतु तालाबों का निर्माण/जिर्णोद्धार कराया जा रहा है। तालाबों के पुनर्विकास एवं प्रबंधन हेतु 01 हे0 से 05 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के तालाबों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019-20 में 47.60 करोड़ रु० व्यय करते हुए 118 तालाबों का निर्माण कराया है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 48 करोड़ रु0 व्यय करते हुए 117 तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार कराया गया है। वर्ष 2021-22 में 45 तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण करते हुए 11.44 करोड़ रुपये व्यय किये गये है। वर्ष 2022-23 में 12 से अधिक तालाबों का निर्माण किया गया। वर्ष 2023-24 में 167 से अधिक तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार किया गया है। प्रदेश में लगभग 500 तालाबों के जीर्णोद्वार / निर्माण लघु सिंचाईं विभाग द्वारा कराया गया है। प्रदेश सरकार भूगर्भ जल के स्तर में वृद्धि करते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृत संकल्पित है।
प्रदेश सरकार द्वारा अटल भू-जल प्रबंधन हेतु बुन्देलखण्ड के 20 तथा पश्चिमी उ0प्र0 के 06 विकास खण्डों कुल 26 विकास चयनित करते हुए कार्य कराये जा रहे है। प्रदेश सरकार द्वारा अटल भूजल योजना प्रदेश के सभी जनपदों में लागू की गई है। इन 26 विकास खण्डों की कुल चयनित 550 ग्राम पंचायतों में वाटर सिक्योरिटी प्लान का विकास करते हुए क्रियान्वयन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक योजनान्तर्गत 1396 अमृत सरोवर / तालाब निर्माण, 422 खेत तालाब, 1391 बन्धी निर्माण, 627 रेनवाटर हार्वेस्टिग संरचनाएं, 380 चेकडैम निर्माण, 685 सोखपिट निर्माण, 11435 हेक्टेयर क्षेत्रफल का माइक्रोइरीगेशन प्रणाली तथा 11175 हेक्टेयर क्षेत्रफल का मल्विंग से आच्छादन किया गया है। उसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजनान्तर्गत अमृत सरोवर/तालाब निर्माण जीणोद्धार 539, शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों पर रूफटाॅप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का स्थापना 1635, चेक डेम निर्माण 364, खेत तालाब 491, ब्लास्ट वेल 86, सोख पिट 2888, मेडबंदी 1940, हेक्टेयर, सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/रिप्रंकलर कवरेज) 34518 हेक्टेयर, मल्विंग 1000 हैक्टेयर, भूमिगत पाइपलाइन 1400 आदि कार्य कराये जा रहे हैं।
सौजन्य से सूचना विभाग गौतम बुद्ध नगर।
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